featured, केंद्र शासन, घडामोडी, निर्णय, शासकीय

नवीन सीआरझेड धोरणाला मंजुरी : जाणून घ्या सर्व तरतुदी

नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । केंद्रीय मंत्रीमंडळाने नवीन सीआरझेड (किनारपट्टी नियमन क्षेत्र) धोरणाला मंजुरी दिली असून यामुळे विकासाला गती मिळण्याची शक्यता आहे.

केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सीआरझेड-२०१८ धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. याआधी २०११ साली यात सुधारणा करण्यात आली होती. अर्थात जवळपास सात वर्षानंतर या धोरणात बदल करण्यात आला आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाला देशभरातील विविध राज्ये आणि केंद्रशासीत प्रदेशांनी सीआरझेडमध्ये अनेक बदल सुचविले होते. यातून अध्ययन केल्यानंतर यातल्या महत्वाच्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या आहेत. यातील सर्वात लक्षणीय बाब म्हणजे आता सागरी किनारे अर्थात बीचवर राहुट्या, मोबाईल टॉयलेट, चेंजींग रूम, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उभारण्याला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे साहजीकच पर्यावरणाला प्रोत्साहन मिळणार आहे.

नवी सीआरझेड धोरणात किनारपट्टीलगतच्या विविध कामांच्या परवानगीला सुलभ करण्यात आले आहे. याच्या अंतर्गत निवडक मंजुर्‍यांचे अधिकारच फक्त केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या अखत्यारीत ठेवण्यात आलेले आहेत. उर्वरित परवानग्या राज्य सरकारकडून मिळण्याची सुविधा या धोरणात दिलेली आहे. याशिवाय, मुख्य भूमिलगतच्या बेटांवर २० मिटरपर्यंत नो-डेव्हलपमेंट झोन निश्‍चित करण्यात आला आहे.

२०११ च्या सीआरझेड नोटिफिकेशनुसार सीआरझेड (२) म्हणजेच शहरी किनारपट्टीच्या क्षेत्रात १९९१च्या डेव्हलपमेंट कंट्रोल रेग्युलेशन (डीसीआर) नुसार एफएसआय मिळत होता. मात्र नवीन नोटिफिकेशनमध्ये हे निर्बंध उठविण्यात आले आहेत. यामुळे किनारपट्टीवर विद्यमान निकषांनुसार बांधकामाला परवानगी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

नवीन नोटिफिकेशनमध्ये सीआरझेड (३) अर्थात ग्रामीण किनारपट्टीचे सीआरझेड (३-ए) आणि सीआरझेड (३-बी) असे दोन उपविभाग करण्यात आले आहेत. यातील ३-ए या वर्गवारीत प्रति-चौरस किलोमीटर क्षेत्रात २१६३ वा त्यापेक्षा जास्त व्यक्तींचा अधिवास असणार्‍या गावांचा समावेश असेल. तर ३-बी या वर्गवारीत यापेक्षा कमी लोकसंख्येची घनता असणारी गावे असतील. यातील सीआरझेड (३-ए) या प्रकारातील गावांमध्ये आता किनारपट्टीवर २०० मीटरऐवजी ५० मीटर हा नो-डेव्हलपमेंट झोन असणार आहे. तर सीआरझेड (३-बी) या प्रकारातील गावांच्या किनारपट्टीवर मात्र आधीप्रमाणेच २०० मीटरपर्यंत नो-डेव्हलपमेंट झोन असेल. दरम्यान, नवीन सीआरझेड धोरणात संवेदनशील क्षेत्रांची काळजी घेण्यासह पर्यावरण संवर्धनालाही खास महत्व देण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published.