featured, घडामोडी, तंत्रज्ञान

जीआयएस मॅपिंगमद्वारे शोधणार बेकायदेशीर बांधकामे

मुंबई प्रतिनिधी। बेकायदा बांधकामांवर नजर ठेवण्यासाठी सरकार जीआयएस मॅपिंग सिस्टीम वापरणार असल्याचे संकेत आता मिळाले आहेत.

शहरातील एका रहिवासी सोसायटीला अनधिकृत ठरवल्यामुळे या रहिवाशांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी गेल्या वर्षी याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठासमोर नुकतीच सुनावणी झाली. त्यावेळी बेकायदा बांधकामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी सरकारने जीआयएस मॅपिंग यंत्रणा राबवण्यात येणार असल्याचे कोर्टाला सांगितले. त्यामुळे अनधिकृ त बांधकामांवर लक्ष ठेवणे सोयीचे जाणार आहे. यासाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमण्यात आली असून त्यामध्ये दोन वैज्ञानिक व आयुक्त यांची निवड करण्यात आली आहे. ही समिती यासाठी सॅटेलाईट इमेजनरीजच्या बेसेसवर लागणारे डिव्हाईस विकसित करणार आहे. नाशिक महापालिकेने सर्वात अगोदर हा प्रकल्प राबवला असून चित्रीकरण करण्यास सुरुवात केली आहे. याशिवाय, उल्हासनगर, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, विरार महापालिकेने याचा वापर सुरू केला आहे. हाच पॅटर्न आता मुंबईत वापरण्यात येईल हे आता स्पष्ट झाले आहे.

Leave a Comment

Your email address will not be published.