featured, केंद्र शासन, घडामोडी, निर्णय, शासकीय

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकार प्रदान करणारा ‘तो’ निर्णय रद्द

नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । केंद्रीय वन व पर्यावरण तसेच हवामानातील बदल मंत्रालयाने आता देशातील मोठ्या गृहनिर्माण तसेच व्यावसायिक योजनांच्या मंजुरीचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिलेले अधिकार रद्द करण्यात आले आहेत. यामुळे आता या प्रकारातील योजनांसाठी आधीप्रमाणेच परवानगीची प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे.

याबाबतचा वृत्तांत असा की, केंद्रीय वन व पर्यावरण तसेच हवामानातील बदल मंत्रालयाने १४ नोव्हेंबर रोजी एक नोटिफिकेशन काढून मोठ्या गृहनिर्माण योजनांच्या परवानगीसाठी नवीन दिशानिर्देश जारी केले होते. याच्या अंतर्गत २० ते ५० हजार वर्गमीटर क्षेत्रफळावर उभारण्यात येणार्‍या इमारती व गृहनिर्माण योजना तसेच २० हजार ते दीड लाख चौरस मीटर क्षेत्रफळावरील औद्योगिक शेड, शिक्षण संस्था, हॉस्पीटल्ससह अन्य वास्तूंचा समावेश करण्यात आला होता. हे दिशानिर्देश १४ नोव्हेंबर २०१८ रोजी भारताच्या राजपत्रात प्रसिध्द करण्यात आले होते. याबाबत कन्स्ट्रोलाईव्हवर सविस्तर वृत्त देण्यात आले असून ते आपण येथे क्लिक करून वाचू शकतात. दरम्यान, हा निर्णय आधीपासूनच वादाच्या भोवर्‍यात सापडला. याला देशभरातून मोठ्या प्रमाणात विरोध करण्यात आला. यातच दिल्ली न्यायालयासह केंद्रीय हरीत लवादानेही याला स्थागिती दिली. यानंतर आता केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने २७ डिसेंबर रोजी नोटिफिकेशनच्या माध्यमातून हा निर्णय रद्द करण्याची घोषणा केली.

केंद्रीय पर्यावरण सचिव अनिल डिग्गीकर यांनी काढलेल्या नोटिफिकेशननुसार आता महापालिका अथवा अन्य कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थेला २० ते ५० हजार वर्गमीटर क्षेत्रफळावर उभारण्यात येणार्‍या इमारती व गृहनिर्माण योजना तसेच २० हजार ते दीड लाख चौरस मीटर क्षेत्रफळावरील औद्योगिक शेड, शिक्षण संस्था, हॉस्पीटल्ससह अन्य वास्तूंना पर्यावरणविषयक ना-हरकत दाखला देता येणार नाही. तर यासाठी राज्य शासनाकडे आधीप्रमाणेच परवानगीची प्रक्रिया सुरू राहणार असल्याचे या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे. अर्थात राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या एनव्हायर्नमेंट इंपॅक्ट असेसमेंट ऑथेरिटीलाच वर नमूद केलेल्या प्रकारातील वास्तूंना परवानगी देण्याचे अधिकार पुन्हा देण्यात आले आहेत.

Leave a Comment

Your email address will not be published.