कोर्ट निर्णय

चेन्नईतील १७ ठिकाणच्या सदनिकाचे पुर्नविकासाच्या हालचाली

चेन्नई । टोडहंटर नगर तमिळनाडू हाऊसिंग बोर्ड (टीएनएचबी) अंतर्गत असलेल्या चेन्नईतील १७ ठिकाणी बांधलेल्या प्लॅटस् टोडहंटर नगर कॉम्लेक्ससह पाडण्यावर मद्रार उच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारीपर्यंत मुदत दिली होती. मात्र ही मुदत संपल्याने गृहनिर्माण प्रधिकरण आणि बांधकाम विभागोन ह्या इमारती राहण्या योग्य नसल्याचे सांगतले आहे. यापुर्वी रहिवाश्यांनी या इमारती पाडून नये यासाठी[Read More…]

लॉटरीतील घरे बेकायदेशीर असल्याचा आरोप म्हाडाने फेटाळला

मुंबई – मुंबईतील नोव्हेंबरमध्ये लॉटरीपध्दतीने 1384 प्लॅट्सची विक्री बेकायदेशीर आल्याचा आरोप एका तक्रारदाराने केला आहे. मात्र हा आरोप महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास प्राधिकरण (म्हाडा)ने नाकारला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाला म्हाडाने सांगितले की, 1384 घरे चांगले व सुस्थितीत असून सर्व सुविधायुक्त असल्याचे सांगितले. नोव्हेंबरमध्ये काढलेल्या लॉटरी काढल्यानंतर डिसेंबरमध्ये विजेत्यांच्या नावांची घोषणा करण्यात[Read More…]

थ्री सी कंपनीच्या मालमत्तेच्या लिलावास स्थगिती

नवी दिल्ली । घर खरेदीदारांच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने 3 सी कंपनीची दोन मालमत्तेचा लिलाव पध्दतीने विक्री करण्याच्या निर्णयाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. जिल्हाधिकारी यांच्या उपस्थितीत 31 जानेवारी रोजी या मालमत्तेची लिलाव करण्यात येणार होता. मात्र 10 ऑक्टोबर 2018 रोजी लुधियाना येथे रहिवाशी असलेले रूपिंदर सिंह गिल यांनी अलाहाबाद[Read More…]

जुहूत अभिनेत्री आलियाने घेतला 13 कोटीचा प्लॅट

मुंबई – अभिनेत्री आलीया भट हीने जूहू येथे तिसरी प्रॉपर्टी खरेदी केली आहे. याची किंमत साधारणपण 13 कोटी रूपयांची आहे. 2018 मध्ये बॉक्स ऑफीसमध्ये चांगले यश मिळविल्यानंतर तिने 13 कोटी रूपयांचा प्लॅट खरेदी केला आहे. डीएनएच्या अहवालानुसार, जुहू येथी एक भव्य इमारतीच्या पहिल्या मजल्यावर हा प्लॅट असून या प्लॅटसाठी आलीया[Read More…]

बेकायदेशीर इमारती पाडण्याचे मद्रास कोर्टाचे आदेश

चेन्नई – काईंबतूर शहरात असलेल्या आर.एस. पुरम परीसरात व्यावसायिकांनी अनेक ठिकाणी बेकायदशीररित्या इमारतींचे बांधकाम केले असून त्या इमारती पडण्याचे आदेश मद्रास न्यायालयाने दिले आहे. या परिसरात जवळपास 90 टक्के इमारती बेकादेशीर बांधल्याचे न्यायालयाने ठरविले आहे. त्यामुळे आर.एस.पुरम परीसरात हातोडा चालणार आहे. तथापि विभागीय खंडपीठाचे न्यायाधिश एस.वैद्यनाथन आणि पी.टी.आशा यांनी 7[Read More…]

महारेराने न्यायप्रविष्ट प्रकल्पांवर लवकर निर्णय घ्यावा

भारतीय मानवाधिकार परिषदेची मागणी पुणे – महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी अथॉरिटी (महारेरा)च्या अंतर्गत असलेल्या तक्रारी यात डिएसके असो किंवा इतर प्रकल्प न्यायप्रविष्ट असतील तर त्यांच्या त्वरीत निर्णय घेवून कारवाई करावी अशी मागणी भारतीय मानवाधिकार परिषदेने केली आहे. कारण या न्यायप्रविष्ट प्रकरणाच्या विलंबामुळे इतर नागरीकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होत असल्याचे देखील[Read More…]

लोणावळातील दोन प्रकल्पांच्या बांधकामास स्थगिती

मुंबई – लोणावळीतील दोन गृहनिर्माण प्रकल्प नोंदणीकृत नसल्याने त्यांना बांधकामासह विक्रीस महाराष्ट्र रिअल इस्टेट अप्लेट ट्रायबूनल अर्थात महाराष्ट्र भू संपत्ती अपीलीय न्यायाधिकरण (एमआरइएटी)ने स्थगिती दिली आहे. मोहम्मद खान यांनी दाखल केलेल्या याचीकेवर सेवानिवृत्त न्यायमूर्ती के.यू.चांदीवाल यांनी निर्देश दिले आहेत. याचीकेवर सुनावणी होतांना ‘वलवान व्हॅली आणि लायन व्हॅली’ यांच्याविरोधात महम्मद खान यांनी[Read More…]

दिल्ली कोर्टने एबीडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या कामांचा तपसिल मागविला

नवी दिल्ली – नवी दिल्ली येथील एबीडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चरने केलेल्या कामांचा अहवाल येत्या दोन महिन्यात सादर करावा असा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकताच दिला आहे. कंपनीची मालमत्ता, कामकाज करण्याची पद्धत आणि बँकचे खात्याचे तपशिल याची तपासणी केली असता या कोणती पारदर्शकता दिसून न आल्याने न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. एबीडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चरने[Read More…]

खारघर येथील गृहनिर्माण प्रकल्प वादाच्या भोवर्‍यात

मुंबई – खारघर येथील एक गृहनिर्माण प्रकल्प वादाच्या भोवर्‍यात अडकली आहे. सिडको आणि मुंबई नियोजन प्राधिकरण यांनी 9 इमारतीवरील बेकायदेशील असलेले तीन मजले पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. उळवे येथे नवीन विमानतळ होत असल्याने जवळपास असलेल्या उंच इमारतीचे सर्वेक्षण केल्यानंतर भारतीय विमानतळ प्राधिकरण यांनी उंच इमारतीची चौकशी करून त्या पडण्याच्या सुचना[Read More…]

म्हाडाकडून 1,384 घरे विक्रीसंदर्भात खुलासा मागविला

मुंबई – मुंबई उच्च न्यायालयाने 7 जानेवारी रोजी महाराष्ट्र हाऊसिंग ॲण्ड डेव्हलपमेन्ट अथॉरिटी (म्हाडा) ला 1 हजार 384 घरांच्या विक्रीसंदर्भात खुलासा मागविला आहे. कमलाकर शेनॉय यांनी सदरील प्लॅट्स हे राज्य सरकारच्या विकास नियंत्रण नियमावली (डिसीआर) देण्यात यावे यासाठी दाखल केलेल्या जनयाचिकेवर सुनावतीत मुख्य न्यायाधिश नरेश पाटील आणि न्यायधिर एनएम जामदार[Read More…]

अपडेटस् ई-मेलद्वारे मिळवा