महसूल व वन

इको सेन्सेटिव्ह झोनमध्ये 149 गावांचा समावेश

माणगाव – इको–सेन्सेटिव्ह झोनमध्ये असलेल्या 149 गावांची अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. या गावांमधील बाधित असलेले शेतकरी यांनी भविष्यात घर बांधणे किंवा दुरूस्ती साठी अडचण निर्माण होणार आहे. याबाबत 3 डिसेंबरपर्यंत हरकती नोंदविण्यात येवून या हरकती ग्रामपंचायतीच्या ग्रामसभेच्या माध्यमातून ठराव पाठविण्यात यावा असे आवाहन माणगाव खोर्‍यात केरवडे येथे झालेल्या बैठकीत[Read More…]

लवकरच वनपट्टे आदिवासींच्या नावे करणार

मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा मुंबई – सरकारी वनपट्टे नावावर करण्याबाबत तीन महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी मोर्चेकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाला दिल्याने हजारो शेतकरी-आदिवासी यांनी गावी जाण्याचा निर्णय घेतला. वनपट्टे नावावर करण्यासह विविध मागण्यांसाठी मुंबईत धडकलेल्या मोर्चाच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. लोकसंघर्ष समितीच्या प्रतिभा शिंदे[Read More…]

रेती वाहतूक बंदीमुळे जिल्ह्यातील रेतीघाट बेवारस

गडचिरोली – मोठ्या नद्यांची देण लाभलेल्या या जिल्ह्यात कोट्यवधी रुपयांचा महसूल देणारे रेतीघाट आहेत. गेल्यावर्षी लिलावात गेलेल्या घाटांची मुदत ३० सप्टेंबरला संपली, पण यावर्षीच्या लिलावाची प्रक्रियाच झाली नसल्यामुळे बहुतांश रेतीघाटांमधून अवैधपणे रेती उपसा करून कंत्राटदारांकडून लूट सुरू आहे. थातूरमातूर कारवाया करून संबंधित अधिका-यांकडून कंत्राटदारांना एक प्रकारे अभय दिले जात आहे.[Read More…]

डिजीटल स्वाक्षरीयुक्त ‘सातबारा’ उपक्रमात ‘नगर’ प्रथम क्रमांकावर

दुसरा रायगड तर तिसर्‍या क्रमांकावर उस्मानाबाद जिल्हा पुणे – सातबारा संगणकीकरण प्रकल्पांतर्गत महसूल विभागाच्या वतीने डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त सातबारा उपक्रम सुरू झाला असून अहमदनगर जिल्हा त्यात आघाडीवर आहे. सातबारा संगणकीकरणात चावडी वाचन, सातबारा दुरुस्ती, पुनर्लेखन, ऑनलाइन सातबारा आणि डिजिटल स्वाक्षरीयुक्त सातबारा असे विविध टप्पे आहेत. त्यातच संगणकीकरणाच्या प्रक्रियेत काही चुका झाल्या[Read More…]

आता सरकारी मैदाने फक्त 30 वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने मिळणार

मुंबई – राज्यातील सरकारी जमिनीवर असलेली क्रीडांगणे, खेळाचे मैदान तसेच व्यायामशाळा आता फक्त 30 वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने मिळणार आहे. अशा जमिनीच्या भाडेपट्ट्यांबाबत नवे धोरण निश्‍चित करण्यात आले असून त्यानुसार अशा जमिनींच्या मुल्यांकनाच्या 10 टक्के रकमेच्या 0.1 टक्के रक्कम भुईभाडे म्हणून आकारण्यात येणार आहे. परंतु, अशा जमिनी शासनास सार्वजनिक प्रयोजनासाठी हव्या असतील[Read More…]

वनगावांना महसूली दर्जा देण्याची मागणी

नंदुरबार प्रतिनिधी । धडगाव तालुक्यातील वनगावांचे तातडीने महसूल गावात रुपांतर करावे, या मागणीसाठी आमदार के.सी.पाडवी यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसने धडगावात मोर्चा काढला. मोर्चाची सुरूवात कालशा महाराज आंबराई येथून करण्यात आली. महामोर्चा धडगाव शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरुन काढण्यात आला. यावेळी कार्यकत्याृंनी घोषणाबाजी केली. त्यानंतर पाटील बाबा चौक ते पंचायत समितीच्या मैदानात धरणे आंदोलन[Read More…]

राहुरीत डिजीटल नकाशाची सुविधा उपलब्ध

अहमदनगर प्रतिनिधी । जिल्ह्यातील राहुरी येथील तलाठी कार्यालयाने तलाठी सजा मधील ७८० सर्व्हे नंबर गटाचा डिजिटल नकाशा उपलब्ध करून दिला आहे. राहुरी तलाठी सजेत शहरातील गावठाणसह परिसरातील ७८० स.न. गट येतात. या अनुषंगाने राहुरीचे तलाठी अभिजीत क्षीरसागर यांनी तहसीलदार अनिल दौंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राहुरी तलाठी सजेचा डिजिटल नकाशा नुकताच उपलब्ध[Read More…]

आदिवासींना घरे देण्यावरून मंत्र्यांमध्ये वाद

मुंबई – आरे येथे असलेल्या आदिवासी पाड्यातील जवळपास २ हजार आदीवासींसाठी एसआरएची घरे उपलब्ध करून देत ही घरे किमान ४८० चौरस फुटाचे देण्याची घोषणा गृहनिर्माण राज्यमंत्री रविंद्र वायकर यांनी विधिमंडळ अधिवेशनात केली. मात्र इतक्या मोठ्या आकाराची घरे आदिवासींना देता येणार नसल्याचे सांगत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आदिवासींना ३०० चौरस फुटाची[Read More…]

आदिवासी बांधवांना वनजमिनीचे पट्टे डिसेंबर अखेर मिळणार

* मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन * अखिल भारतीय कार्यकर्ता संमेलन कार्यक्रम उत्साहात शिर्डी – राज्यातील आदिवासी समाजाला डिसेंबर 2018 अखेरपर्यंत वनजमीन पट्टे देण्याचे काम पूर्ण करण्यात येईल, असे प्रतिपादन राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. शिर्डी येथील वीर राघोजी भांगरे नगर येथे अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम आयोजित अखिल[Read More…]

प्रधानमंत्री आवास योजना (जीआर)

मुंबई – प्रधानमंत्री आवास या योजनेचा लाभ घेण्यास सोपे व्हावे या दृष्टीकोनातून प्रकल्प अंमलबजावणी करणा-या संस्थांना शासकीय जमीन सवलतीच्या दरामध्ये मिळणे आणि विकास शुल्क, मुद्रांक शुल्क आणि मोजणी फी मध्ये सवलत देण्यास मंत्री मंडळाकडून मान्यता मिळाली असून याबाबत शासन निर्णय 19 सप्टेंबर 2016 रोजी जारी करण्यात आला आहे. या योजनेची अंमलबजावणी राज्यातील[Read More…]