निर्णय

आता चेन्नईमध्ये बांधकाम उभारणीवर नियमित तपासणी होणार

चेन्नई । 12 मीटरपेक्षा जास्त उंची आलेल्या इमारतीचे बांधकाम करतांना उभारणी कशी केली आहे याची तपासणी मोहीम राबविण्यासाठी तामिळनाडू सरकारने कठोर पाऊले उचलली आहे. दरम्यान अकरा मजली इमरतीच्या काम करत असतांना मौलीवक्कम येथे जवळपास 61 बांधकाम करणा र्‍या मजूरांचा मृत्यू झाला होता. त्यांना तामीळनाडू सरकारने इमारत बांधकावर करडी नजर राहवी[Read More…]

तामिळनाडू सरकारची बांधकामसंबंधित नियमास मान्यता

चेन्नई । तामिलनाडूचे मुख्यमंत्री एडप्पाडी के पलनीस्वामी यांच्या उपस्थितीत 4 फेब्रुवारी रोजी तामिळनाडू संयुक्त विकास नियमन आणि बिल्डींग नियमन अंतर्गत शहरी विकासासाठी नियम लागू करण्यात आले आहे. या निमायाची अंमलबजावणीला सुरूवात करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी या नियमासाठीचा प्रस्ताव व आराखडा तयार करण्यात आला होता. तर तामिळनाडू मंत्रिमंडळाने 15 दिवसांपुर्वीची[Read More…]

म्हाडाच्या गाळ्यामध्ये अनधिकृतपणे राहणार्‍यांना त्याची होणर पुनर्वसन

मुंबई – मुंबईतील म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरातील रहिवाशांचे त्याच ठिकाणी कायम पुनर्वसन करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. संक्रमण शिबिरांच्या पुनर्वसनाचे काम सुरू आहे अशाच ठिकाणी या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल असाही निर्णय यावेळी मंत्रिमंडळाने घेतला आहे. दरम्यान म्हाडाच्या गाळ्यांमध्ये अनधिकृतपणे झालेल्या घुसखोरीला म्हाडाचे अधिकारी व कर्मचारी जबाबदार असल्याने त्यांच्यावर नियमानुसार शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचा[Read More…]

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकार प्रदान करणारा ‘तो’ निर्णय रद्द

नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । केंद्रीय वन व पर्यावरण तसेच हवामानातील बदल मंत्रालयाने आता देशातील मोठ्या गृहनिर्माण तसेच व्यावसायिक योजनांच्या मंजुरीचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिलेले अधिकार रद्द करण्यात आले आहेत. यामुळे आता या प्रकारातील योजनांसाठी आधीप्रमाणेच परवानगीची प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे. याबाबतचा वृत्तांत असा की, केंद्रीय वन व पर्यावरण तसेच[Read More…]

नवीन सीआरझेड धोरणाला मंजुरी : जाणून घ्या सर्व तरतुदी

नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । केंद्रीय मंत्रीमंडळाने नवीन सीआरझेड (किनारपट्टी नियमन क्षेत्र) धोरणाला मंजुरी दिली असून यामुळे विकासाला गती मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सीआरझेड-२०१८ धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. याआधी २०११ साली यात सुधारणा करण्यात आली होती. अर्थात जवळपास सात वर्षानंतर या धोरणात बदल करण्यात आला आहे. केंद्रीय पर्यावरण[Read More…]

सिडकोच्या घरात राहणार्‍यांना आता जागेचाही मालकी हक्क

मुंबई प्रतिनिधी। सिडको महामंडळामार्फत रहिवासी व वाणिज्य प्रयोजनासाठी वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडांचा भाडेपट्टा कालावधी ९९ वर्षांकरीता वाढविताना एकरकमी हस्तांतरण शुल्क आकारुन, त्या जमिनी ‘फ्री होल्डसम’ करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. नवी मुंबई येथे शासनाने संपादीत केलेल्या जमिनींचा विकास करुन अशा जमिनी सिडकोमार्फत भाडेपट्ट्याने वाटप करण्यात येत आहेत. अशा भाडेपट्ट्याने वाटप[Read More…]

…तर आधीच्या घर विक्रीवर कर सवलत नाही !

मुंबई प्रतिनिधी । पहिल्या घराची विक्री केल्यानंतरच्या पैशांमधून त्यामधून नवीन घर खरेदी करताना विक्रीतून होणार्‍या लाँग टर्म कॅपिटल गेनवर (एलटीसीजी) करसवलत मिळते. मात्र दुसरे घर म्हणजे नवीन घर पत्नी व मुलीच्या नावे घेतले असेल, तर त्यावर आता सवलत मिळणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आयकर अपिलीय लवादाच्या मुंबई पीठाने दिलेला एका[Read More…]

औरंगाबादच्या विकास आराखड्यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

औरंगाबाद । औरंगाबाद शहराच्या विकास आराखड्याबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. याबाबत येथील महापौरांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. याबाबत वृत्तांत असा की, औरंगाबाद महापालिकेने १९९१ च्या शहर विकास आराखड्यात २०१३-१४ मध्ये सुधारणा केल्या होत्या. यात चुकीच्या पद्धतीने या सुधारणा केल्यामुळे उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलेे. औरंगाबाद खंडपीठाने[Read More…]