केंद्र शासन

तामिळनाडू सरकारची बांधकामसंबंधित नियमास मान्यता

चेन्नई । तामिलनाडूचे मुख्यमंत्री एडप्पाडी के पलनीस्वामी यांच्या उपस्थितीत 4 फेब्रुवारी रोजी तामिळनाडू संयुक्त विकास नियमन आणि बिल्डींग नियमन अंतर्गत शहरी विकासासाठी नियम लागू करण्यात आले आहे. या निमायाची अंमलबजावणीला सुरूवात करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी या नियमासाठीचा प्रस्ताव व आराखडा तयार करण्यात आला होता. तर तामिळनाडू मंत्रिमंडळाने 15 दिवसांपुर्वीची[Read More…]

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अधिकार प्रदान करणारा ‘तो’ निर्णय रद्द

नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । केंद्रीय वन व पर्यावरण तसेच हवामानातील बदल मंत्रालयाने आता देशातील मोठ्या गृहनिर्माण तसेच व्यावसायिक योजनांच्या मंजुरीचे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दिलेले अधिकार रद्द करण्यात आले आहेत. यामुळे आता या प्रकारातील योजनांसाठी आधीप्रमाणेच परवानगीची प्रक्रिया पार पाडावी लागणार आहे. याबाबतचा वृत्तांत असा की, केंद्रीय वन व पर्यावरण तसेच[Read More…]

नवीन सीआरझेड धोरणाला मंजुरी : जाणून घ्या सर्व तरतुदी

नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । केंद्रीय मंत्रीमंडळाने नवीन सीआरझेड (किनारपट्टी नियमन क्षेत्र) धोरणाला मंजुरी दिली असून यामुळे विकासाला गती मिळण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सीआरझेड-२०१८ धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. याआधी २०११ साली यात सुधारणा करण्यात आली होती. अर्थात जवळपास सात वर्षानंतर या धोरणात बदल करण्यात आला आहे. केंद्रीय पर्यावरण[Read More…]

नवीन भाडेकरू कायदा येणार : या असतील महत्वाच्या पाच तरतुदी !

नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । केंद्र सरकारने दिलेल्या निर्देशानुसार लवकरच विविध राज्यांमध्ये नवीन भाडेकरू कायदा लागू होणार असून यातील काही तरतुदी या महत्वपूर्ण असतील असे स्पष्ट झाले आहे. केंद्र सरकारने देशभरातील सर्व राज्य सरकारांना टेनन्सी अ‍ॅक्ट म्हणजेच भाडेकरू कायद्यात बदल करण्याचे सूचित केले आहे. यासाठी केंद्रीय पातळीवर मॉडेल टेनन्सी कायद्याचा मसुदा[Read More…]

….तर घर खरेदीवर जीएसटी आकारणी नाही !

नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । बांधकाम पूर्णत्वाचे प्रमाणपत्र घेतल्यानंतर संबंधीत घराच्या खरेदीसाठी जीएसटी कराची आकारणी करण्यात येणार नसल्याचा महत्वपूर्ण निर्णय केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने जाहीर केला आहे. केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने एका प्रेस नोटच्या माध्यमातून देशातील रिअल इस्टेटला दिलासा देणारा निर्णय जाहीर केला आहे. याच्या अंतर्गत कोणत्याही वास्तूचे कंप्लीशन सर्टीफिकेट म्हणजेच पूर्णत्वाचा दाखला[Read More…]

महाराष्ट्राला हवीत अतिरिक्त सहा लाख घरकुले

मुंबई प्रतिनिधी । महाराष्ट्राला अतिरिक्त सहा लाख घरकुले हवीत अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा यांना पत्र लिहून राज्यासाठी अतिरिक्त सहा लाख घरकुलांची मागणी केली आहे. राज्याच्या ग्रामीण भागातील जनतेला हक्काचा निवारा मिळण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत (ग्रामीण)[Read More…]

शहरी गरिबांसाठी १ लाख १६ हजार घरे मंजूर

मुंबई-केंद्र शासनाकडून प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत देशातील शहरी गरिबांसाठी एकूण २ लाख ५ हजार ४४२ घरे मंजूर करण्यात आली यापैकी महाराष्ट्रासाठी विक्रमी १ लाख १६ हजार ४२ घरे मंजूर झाली आहेत. केंद्रीय गृह निर्माण व नगर विकास मंत्रालयाचे सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मान्यता व संनियंत्रण समितीच्या[Read More…]

रेरामध्ये कोणत्याही प्रकारची सुधारणा नाही- पुरी

नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । स्थावर संपदा नियामक कायदा अर्थात रेरामध्ये कोणत्याही प्रकारची सुधारणा करण्यात येणार नसल्याची स्पष्टोक्ती केंद्रीय राज्यमंत्री ना. हरदीपसिंग पुरी यांनी दिली. ते रिअल इस्टेटवर आयोजित एका कार्यक्रमात बोलत होते. केंद्रीय गृहनिर्माण राज्यमंत्री ना. हरदीपसिंग पुरी यांनी अलीकडच्या काळात सातत्याने रेरा कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीचे निर्देश दिले आहेत. या[Read More…]

मोठ्या गृहनिर्माण योजनांसाठी केंद्र सरकारचे नवीन दिशानिर्देश

नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । केंद्रीय वन व पर्यावरण तसेच हवामानातील बदल मंत्रालयाने आता देशातील मोठ्या गृहनिर्माण तसेच व्यावसायिक योजनांसाठी नवीन दिशानिर्देश जारी केली असून याची पूर्तता करण्याचे स्पष्टपणे बजावले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था उदा. नगरपालिका, महापालीका आदींनी मोठ्या गृहनिर्माण योजनांना मंजुरी देण्यासाठी केंद्रीय वन, पर्यावरण तसेच हवामानातील बदल मंत्रालयाने नवीन[Read More…]

राज्यातील पोलिसांसाठी ई-आवास योजना

मुंबई – सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षतेसाठी २४ तास अहोरात्र काम करणारे, सर्वांसाठी कर्तव्य बजावणाऱ्या पोलिसांसाठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातील पोलिसांसाठी ई-आवास योजना सुरू करण्यात येणार आहे. मुंबईत कार्यरत असलेल्या तब्बल ५५ हजार पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या घर वाटप योजनेत पारदर्शकता यावी म्हणून ही योजना आखली आहे. मुंबईत ‘ई-आवास’ योजना येत्या[Read More…]

अपडेटस् ई-मेलद्वारे मिळवा