अधिसूचना (जीआर)

उंच इमारतींच्या मंजुरीसाठी पुण्यात स्वतंत्र तपासणी समिती

मुंबई प्रतिनिधी । पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या अंतर्गत ७० मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या इमारतींच्या मंजुरीसाठी आता स्वतंत्र तपासणी समितीचे गठन करण्यात आले आहे. राज्याच्या नगरविकास खात्याने १० डिसेंबर २०१८ रोजीच्या टिपीएस-१८१२/३५/१७/सीआर-६८/१२/युडी-१३ या क्रमांकाने नवीन शासननिर्णय (जीआर) जाहीर केला आहे. यात पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण म्हणजेच पीएमआरडीएसाठी स्वतंत्र टेक्नीकल कमिटीची[Read More…]

पुणे महानगर विकास प्राधिकरणासाठी नवीन नियमावली मंजूर

मुंबई प्रतिनिधी । पुणे महानगर विकास प्राधिकरणासाठी सुधारित विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली मंजूर करण्यास आली असून याबाबतचा शासननिर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने ११ डिसेंबर २०१८ रोजीच्या टिपीएस-१८१७/१२४६/प्र.क्र.४०/१८/२०(४)/नवि१३ या क्रमांकाचा शासननिर्णय (जीआर) जाहीर केला आहे. यात महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम-१९६६च्या कलम-२०(४) अन्वये पुणे महानगर[Read More…]

गावठाणालगत रहिवास मंजुरीसाठीच्या अधिमूल्यात घट

मुंबई प्रतिनिधी । गावठाणालगत शेती तसेच ना-विकास झोनमध्ये रहिवासाच्या परवानगीसाठीच्या अधिमूल्यात आता ३० टक्क्यांऐवजी १५ टक्के इतकी आकारणी करण्यात येणार आहे. या संदर्भात राज्याच्या नगरविकास खात्याने २७ नोव्हेंबर २०१८ रोजी शासननिर्णय जाहीर केला आहे. यात नमूद करण्यात आले आहे की, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम-१९६६ च्या कलम-२० अन्वये आधीच[Read More…]

जीआर : वितरीत न केलेली घरकुले प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत मिळणार

मुंबई प्रतिनिधी । जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय पुनरूत्थान अभियान अंतर्गत आयएचएसडीपी आणि बीएसयुपी योजनेंतर्गत बांधण्यात आलेली तथापि, विनावापर पडून असणारी घरकुले ही आता प्रधानमंत्री आवास योजनेतील लाभार्थ्यांना मिळणार असून याचा शासननिर्णय (जीआर) प्रसिध्द झाला आहे. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय पुनरूत्थान अभियान अंतर्गत एकात्मिक गृहनिर्माण व झोपडपट्टी विकास कार्यक्रम (आयएचएसडीपी) आणि शहरी गरिबांना[Read More…]

अल्पसंख्याक समाजाच्या विकासासाठी शासनाचा निर्णय

मुंबई – अल्पसंख्यंक समाजाच्या हिताच्या दृष्टीने त्यांचा विकास व नागरी सुविधा मिळावी यासाठीच्या कामांना मंजूरी देत या संदर्भात राज्य शासनाने राज्यातील पाच महानगरपालिक आणि पाच नगरपंचायती यांना त्यांच्या भागात असलेल्या अल्पसंख्यांकच्या विकासासाठी शासनाकडून नागरी सुविधा व सर्व योजनांची अंमलबजावणी येत्या तीन माहिन्या बजवावी असे निर्देश देण्यात आले आहे. यात मुख्य:त[Read More…]

शासकीय जमीनीचा आगाऊ ताब्यात देण्याबाबत जीआर

मुंबई – राज्यात राबविण्यात येत जनहिताच्या प्रकल्पांसाठी लागण्यात येणा-या शासकीय जमीनी जिल्हा प्रशासनाने नगरपालिका आणि नगर पंचायत यांच्याकडे आगाऊ ताब्या देण्याबाबतच्या प्रस्तावाला शासनाने मंजूरी दिली असून या आदेशाची अंमलबजावणी लवकरात लवकर करण्यात यावे असे निर्देशही महसूल व वनविभागातर्फे करण्यात आले आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र व वनविभाग यांचा शासन निर्णय प्रसिध्द करण्यात[Read More…]

शासकीय जमीनीचा आगाऊ ताब्यात देण्याबाबत जीआर

मुंबई – राज्यात राबविण्यात येत जनहिताच्या प्रकल्पांसाठी लागण्यात येणा-या शासकीय जमीनी जिल्हा प्रशासनाने नगरपालिका आणि नगर पंचायत यांच्याकडे आगाऊ ताब्या देण्याबाबतच्या प्रस्तावाला शासनाने मंजूरी दिली असून या आदेशाची अंमलबजावणी लवकरात लवकर करण्यात यावे असे निर्देशही महसूल व वनविभागातर्फे करण्यात आले आहे. यासंदर्भात महाराष्ट्र व वनविभाग यांचा शासन निर्णय प्रसिध्द करण्यात[Read More…]

1 टक्के मुद्रांक शुल्काची रक्कम महानगरपालिकांना वितरणाबाबत

मुंबई – महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमान्वये स्थावर मालमत्तेची खरेदी, विक्री आणि गहाण संदर्भात संलेखावर बसवावयासच्या मुद्रांक शुल्कात जर संलेख हा शहरातील स्थावर मालमत्तेच्या संबंधातील असेल तेव्हा संलंखात मांडण्यात आलेल्या रकमेवर एक टक्का या दराने अधिभार आकारण्यात येणार या अनुषंगाने राज्यातील 25 महानगरपालिकांना देय असलेली 1 टक्के मुद्रांक शुल्क अधिभाराची रक्कम 331[Read More…]

प्रधानमंत्री आवास योजनेची राज्यात होणार अंमलबजावणी (जीआर)

मुंबई – सर्वांसाठी घरे या संकल्पनेनुसार प्रधानमंत्री आवास योजनेची राज्यात अंमलबजावणी राबविण्यात यावी यासंदर्भात राज्याच्या गृहनिर्माण विभागातर्फे शासन निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. यात म्हटले आहे की, राज्यातील ज्या नगरपरिषद, नगरपालिका आणि महानगरपालिका यांच्या कार्यक्षेत्रात महाराष्ट्र झोपडपट्टीच्या अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसंदर्भातला अध्यादेश प्रसिध्द करण्यात आला आहे. सविस्तर माहितीसाठी खाली[Read More…]

वास्तूविशारदांच्या नियुक्तीबाबतचा शासन निर्णय (जीआर)

मुंबई – नवी दिल्ली येथील वास्तू कला परिषदेच्या पत्रानुसार वास्तूविशारदांची नियुक्ती संदर्भात त्यांची निवड वास्तूकला संकल्पना स्पर्धेव्दारे निवडणे, वास्तुविशारदांना फी, अनामत रक्कम भरणे, कार्यक्षमता हीम, निवीदा सुरक्षा रक्कम आदी मधून सुट देण्यात बाबत विनंती केंद्रशासनाकडे केली होती. या मागणीला शासनाकडून मान्यता देण्यात आली असून याचे आदेशाची अंमलबजावणी शासकीय कार्यालये /[Read More…]